ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ूरी ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਇਅਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤੀ ਕਾਰਜਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬਡ਼ੀਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸਧਾਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਕਬੂਲ ਮੰਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਵਟਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
