ਵਿਭਾਗ-ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਸੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਖੀਯਾਤੀ ਸੀ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਪਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਸੇਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ।
ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
