1868 ਵਿੱਚ 14ਵਾਂ ਸੰશੋਧਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਸੀਅਨ ਲਾ ਕਾਕਸਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਰਤੀ ਕੋਹਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ 14ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1898 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 2,50,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਜਨਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸਹੂਲਤ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਝੰਜਟ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।
