ਕੋਰਟ ਨੇ 14ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਹੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਿਨੋਇਸ ਕੋਲਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੀ ਤੁਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਗਲੋਰੀਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ ਜੇਬੀ ਪ੍ਰਿਟਜ਼ਕਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਚਾਵੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਲਿਨੋਇਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਚੇਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
