ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਓਹਦੇ ਕਰੋ ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਰੀਫਾ ਅਲੀ ਖਮਨੇਈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਘਟਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਪੋਸ਼ਟ ਵਾਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਘਰ ਜੰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਲੀਆ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੰਗ ਚਲੇਗੀ। ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਸਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤੁਤਰਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਰਾਏ ਦਰਜ ਕਰੇ।
