ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇश ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਜੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰভাব ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਧਵੀਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਲੈਣਗੇ।
