ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ 17 ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਰੀਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ سازਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਦੇ ਛੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
