ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 'ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਮਪਲੀਟਰਜ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਇਕੁਏਟੀ ਲਾਅ' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੋ 2023 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਮਾਸਾਚੂਸੈੱਟਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।
Department of Justice ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਰੂਪ ਵਤੀਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮਸੀ ਕਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ-ਚੜ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਆਇਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
