ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣ।
ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰੈਟ ਸ਼ੁਮੇਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
