ਇਹ ਸੂਬਾ ਤੀਜਾ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡੀਐਨਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਅਤੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦੀ ਯਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ੪੮ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੀਐਨਏ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਸਾਦਾ ਟਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੀਐਨਏ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਡੋਹਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
