ਡੇਵਿਡ ਯੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੈਫਰਸਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਇਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੜੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਲਏ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸਰੇ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੇਨਟਕੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
