ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਰਿਚਰਡ ਲਿਓਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਰੱਖਣ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੱਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਰੱਖਣਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੋੜ ’ਚ ਜੀਟੀਏਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲੀ ਤੇ ਸੂਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਮੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਈ ਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜੱਜ ਲਿਓਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
