ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੋਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਰਡਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਈ ਹੇਠਾਂली ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ قرار ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ, ਆਸਰੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅੱਤਕ੍ਰਮਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
