ਇੰਡੀਅਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੈਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਤੇ ਬੀਐਮਵੀ ਦਫਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ, ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਉਸਦਾ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਅಕੂਫ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਞਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੈਰੀ ਸਟੈਂਬੌਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੁਲਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
