ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲੌਰੀ ਵਾਈਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੰਗੜੇਸ਼ਿਕੇਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਹਨ।
ਲਿਜ਼ ਮਰਿਲ, ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਖੁਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਆਰਲੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੂਈਜ਼ੀਅਨਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਬਰ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
