ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਰੀਫ਼ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਸਫ਼ਾ-ਸਾਫ਼ ਹੁਕੂਮਤੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਸਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਂਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
