ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਖਰੇਪਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਸਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ DEI ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਕਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਨੇ ਇਸਫਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਅਣਜਾਣੀ ਹੱਲਾ ਜਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ DEI ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਥਕ ਮੂਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਜੀਵਕਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ।
