ਡੀਵਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਤੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਉਹ روزਗਾਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਹਾਇਓ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੇਤੀਅਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲ-ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੀਪੀਐਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾਪਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਧੁਨਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ালী ਹੈ।
