ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਏ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਨੈਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਇਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਤਰ 'ਤੇ ਕਰਪੋਰੇਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੀਨਤਮ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਨੈਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਧਿਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿਖਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।
