ਮਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ duniya ਭਰ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਨ ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸੇਬੈਂਸ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੇਲੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਹਰ ਵਰਗੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰੈਂਜਰ ਚਾਕਲੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਜੌਰਜ ਡੋਮੁਰੌਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਕਾਕਾਉ ਸਮੱਗਰੀ ਆਯਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਤੇਜ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਟੀਨਾ ਕੋਟੇਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਾਮ ਕਰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਓਰੇਗਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੂਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸਾਬਿਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।
