ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਕਾਈਲ ਕੋਹਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਟੀਪੀਐਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੈਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕਾਬਲਿਯਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 6-3 ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2010 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਤੀ ਦੀ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਪ੍ਰਿੰਗਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਹੈਤੀ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜਾਤੀਆ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੇਖਕ ਜੋਸ਼ੂਆ ਲਿਸੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਪ੍ਰਿੰਗਫੀਲਡ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਇਸ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੀ ਹੈਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
