ਪੇਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨਕ ਸਟੇਟਸ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੰਸਕ ਬਰਤਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੁਕ ਕਾਊਂਟੀ ਸਰਕਿਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਥ ਹੀ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਕਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੇਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੀਕਾਗੋ ਸਟੇਟਸ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਾਫ਼ੋਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨੇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਤੇ ਕੋਲੋਰੈਡੋ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੇਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਮਲੇ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਕ ਕਾਊਂਟੀ ਸਰਕਿਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਏਰਿਕਾ ਐਲ ਰੈਡਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸੂਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਹੈ।
