ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀਚਾਲਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 14ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜੋ 1868 ਵਿਖੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਟਿੱਕੀਵਾਲੀ ਜਾਂਚੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸੌਂਚਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਟਿੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ 주장 ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਪਤੀਏ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਧਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣੇਗਾ।
