ਇਹੀ ਕੇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ-ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਚ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰੇਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 14ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ, ਜੋ ਦਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਅਟੈਦਕ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਹਨ।
ਪੱਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖ਼ੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ【14ਵੀਂ ਸੋਧ】ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਪੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀ ਜਨਮਚੁੱਪੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਪੇ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਅਣਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇਗਾ। ਜੇ ਸਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
