ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜੜ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਦਾਂਵੇਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ "ਅਧੀਨਤਾ" ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਕਈ ਨੀਵਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਥਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਨਿਰਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ।
