ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀ ਕਰਕੇ ਜਨਮੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਲਈ ਕੱਠਿਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ੧੪ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਫਲੋਰੀਡਾ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਧਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਨੂੰਖੇਲ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
