ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਬਿੱਲ 137 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਬਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਰਲ ਟੇਪਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੈਰੀਫਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੋਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੰਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਖੇ ਧਾਰਾ ਬੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
