ਜਨਮਸਥਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਸਥਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 14ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਮੁਕਾਬਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
