ਅਮਰੀਕੀ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ 1898 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਜਨਮੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟੇਕਾਫਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਿਜ਼ੋਨਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਵਕੀਲ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 3400 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਮੂਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੇ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਜਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾਊਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੂਲ ਸਵੈ-ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ 14ਵੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜੋ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
