ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਗ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਘਰਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ-ਇਨ ਬਲੌਟਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਲਿਪਟਣ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੋਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣ ਨਹੀ̆ਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਓਰੇਗਨ ਅਤੇ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਰਗੇ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਦ੍ਰਿਅਨ ਫੋਂਟੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਡੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਫ੍ਰੌਡ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਿਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਅਸਲ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
