ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਅਣਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਈ ਨੀਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਆਈਨਾਸੰਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਵੈਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲਾਈਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਗੁਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1898 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਨਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ نظر ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅਣਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
