ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਛੂਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੱਖਰੇਪਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਜਟ ਫੈਸਲੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ।
ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਮਾਨਿਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤ ਉਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇਗਾ।
