ਵਿਰਜੀਨੀਆ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੌਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਮੇਹਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਆਗੂਆ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਨੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਸੇਨੇਟਰ ਟਿਮ ਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 30,000 ਟੀਪੀਐਸ ਹੋਲਡਰ ਵਿਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇਵਾਜੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਂਵਾਂ-ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
