ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਜੀਐੱਸ ਹੌਲੀਡੇ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਜਾਂਨੂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਪਕੜ ਦੀ ਸਖਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਖੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੰਨ੍ਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਬਹਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਿਨੇਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬਾਈ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
