ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਐਲਐਲਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਿਤਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ "ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਜੌਨ ਲੁਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ" ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰ ਦਬਾਅ ਤੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਝੋਟਿਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸਤਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਮੈਟ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਫੈਲੋਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਚਰੂਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਬਿਲ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਿਲ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੂਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਆਸਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰਗਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਮੁੜ ਲਿਆਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
