ਇਸ settlement ਨਾਲ Deere 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵਤੰਤਰ ਮੁਰੰਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਲਰ ਸ਼ੋਪ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਮੁਤਾਬਕ Deere ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੂਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Deere ਨੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਪਤੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ Deere ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਾਧਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵਤੰਤਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ Deere ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾੰ ਸਭੰਧਤ ਆਰਡਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
