ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ 59 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਯਾਪਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
