ਡੇਨਵਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਟਾਰਨੀ ਹੰਸ ਮਾਏਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਕਰੀਮਨਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗ ਬੰਦਕਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਬਾਨਡ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਈਸੀਆਈ ਨਾਂਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਨਡ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਈਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਮਲੀ ਕਾਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਕੀਲ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਭੇਦਭਾਵ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਓਨਿਸਿਓ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ।
