ਟੀਪੀਐਸ ਇੱਕ ਮਾਨਵਕਤਾ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ 1990 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਈਟੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਹਾਈਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਫੀਲਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
ਸੱਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੀਪੀਐਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਥਾਈ ਦਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਟੀਪੀਐਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤਕ ਘਰਕ ਬਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ।
