ਜੱਜ ਰੈਂਡੋਲਫ ਮੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਏਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਐਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਪੀਬੀਐਸ ਨੂੰ ਲਕੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ।
ਪੀਬੀਐਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੂਲਕ ਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਕਾਰਜ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਸੇਮੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰੌਜਰਜ਼’ ਨੇਬਰਹੁੱਡ। ਐਨਪੀਆਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪਾਲਟਿਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਧੁਰੰਦਰ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬਿੱਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀਅਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ नਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
