ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਠोस ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੋਲੀਟਿਕੋ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕ ਲੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ।
ਟ੍ਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਰਹਿ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂਦਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜੱਜ ਟਿਮ ਕੇਲੀ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ੁਲਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
