ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਕ੍ਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਟੀ ਇਹਰਤਓ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਬਰਦਾਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿਅਲੇਖ ਬਦਾਂਦਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
