ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲਾਹਾਂ ਪੀਬੀਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦਿ ਡੈਡਲੌਕ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਰਸਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਰਜਨ ਦਰਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਟਾਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
