ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾ. ਬਰੋਗਡਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ 'ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨਿਣਾਇਕ ਜੱਜ ਜਾਨ ਰਾਬਰਟਸ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਜ਼ੈਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਬਰੋਗਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧੜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਰੋਗਡਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਧਾਰਭੂਤ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਦੀ ਭਲਾਈ।
