Wednesday, 01 July 2026
Logo
Logo
Politics

ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਮਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ

ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਮਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਓਹਾਇਓ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਹਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 14ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਓਹਾਇਓ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪਣ ਵਿਚ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਸਿੱਧਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।

ਓਹਾਇਓ ਦੀ ਕਾਲੰਬਸ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਲੌਰਡੇਸ ਬੈਰੋਸੋ ਦੇ ਪਾਦਿਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਜਨਮ ਸਿੱਧਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੂਲ ਸ਼ਪਥ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਰੁਖ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਿੱਧਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ موضوع 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 14ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸ਼ਪਥ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।


Share

Latest Event